Loading...
You are here:  Home  >  विचार / ब्लग  >  Current Article

किर्ते तमसुक सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत सीमा

३० असार,   अधिवक्ता सानुराजा पुरी,   at 9:26 PM

By   /  July 14, 2020  /  Comments Off on किर्ते तमसुक सुगौली सन्धि र नेपाल–भारत सीमा

    Print       Email

विश्वमा आफनो प्रभाव बढाउने होडबाजीसंगै ब्रिटिश सेनाले साम्राज्य खडा गर्ने अभियानमा जब भारत वर्षमा प्रवेश गग्यो तब तत्कालीन समयमा सिख, मुगल, मराठा लगायत दर्जनौ राजा रजौटा भएको देशलाई सैन्य शक्तिको बलमा इन्डिया (भारत) देशको जन्म गरायो । भारत आज जुनरुपमा उभिएको छ त्यसको जग र जस बेलायत सरकारलाई दिनु भारतको धर्म र कर्म पनि हो ।

साम्राज्यवादका विरोधी अभियान्ता नेपाल निर्माणका योद्धा पृथ्वीनारायण शाह र उनी पछिको पुस्ताले सन् १७६० देखि १८१० सम्म ५० बर्षको अवधिमा नेपालको भूभाग पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा सतलज सम्म थियो ।

एशिया महादेशमा अंग्रेज शासनको विरोधमा मात्र नेपाल लागेन यस उपमहाद्धीपमा एकता विदेशि हस्तक्षेपको विरुद्धमा एकहुने अभियानमा नेपाल लागेको कारण ब्रिटिश भारतीय शासकलाई यस विषयले कुद्ध बनाएको थियो ।

परिणाम स्वरुप भारतमा रहेको ईष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारले नेपाललाई ढाडमा टेके र टाउकोमा हान्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल–अंग्रेज युद्ध भएको थियो ।

ब्रिटिश भारतीय सरकारले युद्ध विराम गर्दे सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा कम्पनी सरकारको तर्फबाट पी.ब्राड शाले ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को प्रस्ताव नेपाल समक्ष राखेका थिए । यस सन्धिमा नेपालले धनजन भन्दा पनि एक तिहाई नेपाली भूभाग गुमाएको थियो ।

पी.ब्राड शाले ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को प्रस्ताव नेपालले ठाडै अस्विाकार गरेको थियो । अपमानित, असमान सन्धिलाई नेपालले १५ दिन भित्र अनुमोदन गराउने शर्तमा रोकिएको युद्ध १५ दिन पछि सुरु भयो र पिरङ्गीहरुको सेनाले नेपालमा धावा बोली मकवानपुर गडी हुँदै काठमाडौ (नेपाल) आक्रमण गर्न अघि बढेपछि सन् १८१६ मार्च ४ दिनको २ः३०मा नेपालका प्रतिनिधि गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सन्धि बुझाए  । जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ । जुन सन्धि प्रस्तावित एवम १५ दिनको भाखा राखिएको समय सकिएको, हस्ताक्षर छाप नभएको किर्ते सन्धिमा सैन्यबलको आधारमा कागज गराएर ब्रिटिश सरकारले नेपाल माथि बलजफती गरेको थियो । उक्त सन्धिलाई अनादर गर्ने काममा नेपाल तत्कालीन समयमा मन बचन र कर्मले लागेको थियो ।

सन् १८१६ देखि १८६० सम्म (मुख्तियार) प्रधानमन्त्री रहेका भिमसेन थापाले ब्रिटिश–भारतीय सरकारले सन्धिका प्रावधान कार्यन्वयनमा आउन नदिन र सन्धिको पूर्णरुपमा अवज्ञ गर्दा ब्रिटिश आवसीय दूतावासले विभिन्न धातप्रतिधात र षडयन्त्रको सिकारमा नेपालको राजनीति विषाक्त बन्यौ जुन आज सम्म सफा हुन सेको छैन । २०० बर्ष भन्दा बढी समयमा पनि सफा हुन नसेको विष नेपाली राजनीतिमा आज पनि छ । साथै ७० वर्ष भन्दा बाढी समय देखि नेपाल–भारत सीमा अर्को चोट पिलो घाऊँ ब्रिटिसले रोपी दिएको थियो । जुन आज पनि दुःखी रहेछ कति समय सम्म दुःख्ने हो थाहा छैन ?

नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध कागजको पानामा, काँचको पर्दामा अखबारका पाना वा शब्दमा भन्दा व्यवहारमा कति लागू भएको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सुगौली सन्धि असमान सन्धि हो, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि असमान हो महाकाली सन्धि असमान हो । नेपाल–भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता (१९६५) हाल सम्म गोप्य रहेको मा नेपाल कति हेपिएको छ कति चेपिएकोछ ? कसलाई थाहा छ ? सन् १९९१ को टनकपुर सन्धिपनि असमान नै हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७७ जेठ २२ को निर्णयले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समूह गठन गरेको हाे । यसमा सदस्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्य प्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानूनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भूसाल, नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र बन आन्दोलनकी अगुवा अप्सरा चापागाई छन् । समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी छन् । यस समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ–संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने कागजात र प्रमाणित प्रतिलिपि संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नेपालसंग सीमा जोडिएका दुई ठूला विश्वमा उदयमा शक्ति राष्ट्र भारत र चीन संगको सीमा सन्धि के के भएका थिए । नेपाल–चीन (तत्कालीन तिब्बत संग समेत) सीमा विषयमा भएका सन्धि, सम्झौता एवम सहमति सन् १७७५ देखि सन् १९९३ सम्म भएको पाइन्छ । नेपाल–चीन सीमा म्झिौता १९६०, नेपाल–चीन सीमा सन्धि १९६१ र नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकल १९९३ ले नेपाल चीन बीचको सीमालाई निर्धारण गरेको छ ।

नेपाल–ईष्ट–इण्डिया कम्पनी (ब्रिटिस सरकार) संग सीमाको विषयमा भएका सन्धि सम्झौता सन् १८१५ देखि १९५० सम्म विभिन्न काल खण्डमा भएका थिए । नेपाल–ईष्ट–इण्डिया कम्पनी (ब्रिटिस सरकार)हालको भारतका बीचमा सीमामा जंगे खम्बा निर्माणको सम्बन्धमा सन् १८४५ जनवरी १६ (वि.स.१९०१ पुस ५) सीमास्तम्भ निर्माण सम्झौता १८४५ भएको थियो । यस सम्झौतामा नेपालका प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापा र नेपाल–ईष्ट–इण्डिया कम्पनीको तर्फबाट काठमाडौंमा रहेका ब्रिटिश आवसीय प्रतिनिधि हेनरी मोन्टगोरमरी लरेन्सले हस्ताक्षर गरेका लगतै सीमामा ९१३ वटा जंगे खम्बा निर्माण भएको थियो ।

समयकालखण्ड संगै नेपाल भारत सीमाको विषयमा विवाद हुँदै सेलाउँदै गरेकोछ । यहि क्रममा सीमारेखालाईलाई बैज्ञानिक पद्धतीबाट मापन गर्न र दुवै देश तयार भएपछि सन् १९८१ नोभेम्बर १५ (वि.स.२०३८, कार्तिक ३०) नेपाल र वर्तमान भारत सरकारले नेपाल–भारत संयुक्त सीमा प्राविधिक समिति (Joint Technical level Boundary Committee of India and Nepal-JTC) गठन भएको थियो यसको TOR मा ५ बुदाँ नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको विषय कार्यदेश तोकिएको थियो । उक्त समिति २००७ सम्मकार्य गरी नेपाल भारत सीमाको ९७ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेको र सुस्ता र कालापानीको विषयमा विवाद कायमनै रहँदा उक्त समिति विगठन भएको छ । यस समितिले नेपाल–भारत बीच सीमा जोडिएका २७ जिल्ला ८५५३ सीमा स्तम्भ नक्सामा राख्ने कार्य गरेको छ ।

सन् १९४७ मा ईष्ट–इण्डिया कम्पनी (ब्रिटिस सरकार) १५ अगस्टमा भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र घोषण गर्दा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट लागू गर्दा भारत र पाकिस्तानको सीमा निर्धारण गर्दा सीमा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगमा नेपालको सीमा पनि उल्लखे भएको छ । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धि प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूहले परम्परागत दसि प्रमाण, दस्तावेज, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
    Print       Email

You might also like...

प्रधानमन्त्रीकाे ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटले राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘थ्रेट’ भयोः गगन थापा

Read More →