Loading...
You are here:  Home  >  विचार / ब्लग  >  Current Article

सरकार बदनाम गराउने अर्को खेल !

माघ १८,   रचना शर्मा,   at 6:35 PM

By   /  February 1, 2020  /  Comments Off on सरकार बदनाम गराउने अर्को खेल !

    Print       Email

नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनको समयमा हरेक पटक अनेकाैं चलखेल हुने गरेका छन् । झट्ट हेर्दा एउटा सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तन खासै महत्वको विषय हुनु नपर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई विभिन्न शक्ति केन्द्र तथा व्यवसायीहरुले विशेष चासो लिने गरेका छन् ।

प्रहरी ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्थाहरुलाई आफू अनुकुल हुने गरी थप्ने वा हटाउने र निहीत स्वार्थ पूरा गरिदिने अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुर्‍याइ वा राखी प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने खेलमा निहीत स्वार्थ बोकेका केन्द्रहरु लागि परिरहेका छन् । यसैक्रममा हरेक पटक प्रहरीको आईजीपी परिवर्तनका वेला देखिने गरेको चलखेलले हाल पनि तीब्रता पाएको छ ।

प्रहरीको नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरु केही दिनदेखि नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने र आफ्नो जागिर लम्ब्याउने खेलमा शक्ति केन्दलाई प्रभावमा पार्ने प्रयत्नतिर लागिरहेका छन् ।

नीति निर्माण तहमा रहेका अधिकारीहरुको निहीत स्वार्थ र दुष्प्रयासले प्रहरी संगठनमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ । यसले समग्र प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दुरगामी, नकरात्मक असर मात्र परेको छैन, उनीहरुको संगठनप्रतिको निष्ठा र कामप्रतिको समर्पण र लगावमा समेत असर पर्ने गरी मनोबल गिराएको छ ।

जागिर लम्ब्याउने कोशिशमा रहेका प्रहरी उच्च अधिकारीहरुले आफ्नो सम्पर्क, सम्बन्ध र क्षमताले भ्याएसम्म आफैं र आफूसँग विभिन्न स्वार्थमा जोडिएका व्यापारिक व्यक्तिहरु समेतको सहयोग लिइरहेको बुझिएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता, क्षमता र वृत्ति विकासका लागि समयानुकुल ‘करियर प्लान’ तयार नगरी विना अध्ययन, अनुसन्धान अवकाशको मुखमा साना संख्यामा रहेका पुराना अधिकृतहरुको नोकरी लम्बाउनु र ठूलो संख्यामा रहेका नयाँ प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासको मुख बन्द गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र स्वार्थपूर्ण छ । सम्बन्धित निकायले गर्ने अदुरदर्शीपूर्ण निर्णयले संगठनका सदस्यहरुको संगठनप्रतिको आस्था, विश्वास र निष्ठामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

यस्ता क्रियाकलापबाट आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्रको चलखेल बढ्ने तथा सरकारको लोकप्रियता समेत खस्कन गई सत्तारुढ पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्‍याउनेसम्मको दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ ।

अवकाशको मुखमा रहेका प्रहरी अधिकारीलाई सेवा अवधि बढाइ जागिरमा राखिराख्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई फाइदा हुन्छ भने बढुवाका मुखमा रहेका ठूलो संख्याका प्रहरी अधिकारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भइ सेवाप्रति वितृष्णा जागृत हुन पुग्दछ । जसको प्रत्यक्ष असर शान्ति सुरक्षामा पर्दछ ।

छिट्टै नै पदोन्नतिको आशामा रहेका प्रहरी अधिकृतलाई एकाएक ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइ पुराना अधिकृतहरु रहने अवस्था सिर्जना भएमा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी बरीष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म दर्जाको आचरण, व्यवहार, इमान्दारिता, व्यवसायिकता, क्षमता र निष्पक्षतामा ठूलो क्षयीकरण भइ सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता र आकांक्षामा प्रत्यक्ष नकरात्मक असर पर्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यस्तो निर्णयले सरकार सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुको दृष्टिमा अलोकप्रिय मात्र होइन, अविश्वनीय पनि बन्दछ ।

सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले ठीक ढंगले निर्णय गर्न नसकेमा सुरक्षा निकायमा उत्पन्न हुने नैराश्यताको कारण कमजोर बन्न जाने शान्ति सुरक्षाको दूरगामी असरले अन्ततः मुलुकमा अपराधिक तत्वहरुको मनोबल बढ्दछ । जसको कारण मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी बढुवा, सेवावधि, पदावधि, उमेरहद, अवकाश जस्ता सारभूत विषयवस्तु प्रहरी नियमावलीमा समावेश नगरी प्रहरी ऐनमा मात्र समावेश गर्नू’ भनि तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का र गणेशराज राई रिट निवेदक भएको मुद्दामा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता विषयहरु राख्ने वा हटाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएमा सो विरुद्ध तत्काल मुद्दा परि अदालतले निर्णय उल्ट्याउने कुरा निश्चित छ । जसले सरकारलाई थप बदनाम गराउने देखिन्छ ।

सेवा प्रवेश गर्दा प्रचलित ऐन, नियमावली बमोजिमको जुन सेवा, शर्त र सुविधालाई स्वीकार गरेको हो, सोही बमोजिमको कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्ने कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । सर्वोच्च अदालतले समेत पटकपटक व्याख्या गर्दै आएको यस सिद्धान्त विपरित सरकारले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

एउटै ऐन, नियमावलीको सेवा र शर्त बमोजिम नियुक्त भएर सोही ऐन, नियमको परिधिभित्र रही वृत्ति विकास गर्दै आइरहेका प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा पछि बन्ने नयाँ कानूनी व्यवस्थाका कारण कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई फाइदा र कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बेफाइदा हुने व्यवस्था सिर्जना हुँदा समानताको हक र सिद्धान्त विपरित हुनजान्छ ।

त्यसैगरी साबिकको प्रहरी ऐन, नियमवाली बमोजिम सेवा प्रवेश गरी लामो समयदेखि सेवारत् प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा नयाँ कानून निर्माण गरी लागू गर्दा कानूनको पश्चात्दर्शी असर हुने भएकाले नयाँ कानूनी व्यवस्था उक्त कानून जारी भएपश्चात् नियुक्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा मात्र लागू गरिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
    Print       Email

You might also like...

व्यापक विरोधपछि काँकरभिट्टाको होल्डिङ सेन्टर हटाइयो

Read More →