काठमाडाैं । लोकसेवा आयोगले कोरोना संक्रमित परीक्षामा सामेल हुन नपाउने गरी जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आदेश दिएको छ ।
मानव अधिकार सञ्जालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले विशेष परिस्थितमा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले जारी गरेको आदेशमा मापदण्ड कार्यान्वय भए संक्रमित व्यक्तिहरुमात्र परीक्षाबाट बञ्चित भई उनीहरुको संविधानप्रदत्त पेशा रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक, स्वास्थ अवस्थाका आधारमा विभेद विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको अधिकारको समेत उल्लंखन हुने भनिएको छ ।
यसबाहेक संक्रमित अवस्थाको स्वघोषणा गर्ने संक्रमितलाई परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश रोक्ने लोकसेवा आयोगको मापदण्डदे आफू विभेदित , लान्छित र बहिष्करणाम पर्ने डर संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको घोषण नगर्ने र यसले सबैलाई जोखिममा पुर्याउने अवस्थाको सूजना बन्ने अदालतको ठहर छ ।
लक्षणविहीन संक्रमित पनि हुने भन्दै उनीहरु परीक्षामा सामेल भए अन्य व्यक्ति पनि संक्रमणको जोखिममा पुग्ने र बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत असर पर्ने र भयावह अवस्था ल्याउने भन्दै भने अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरुलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने गर्नु तथा स्वघोषित संक्रमित व्यक्ति हरुलाई निजको गोपनियता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक बैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्था सहित परीक्षा संचालन गर्न व्यवस्था गर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजि आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको कार्यान्वयनका लागि यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनू।’
नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक संरक्षण गरेको भन्दै स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा विभेद गर्न नुहने कुरालाई पनि स्मरण गराएको छ ।
आयोगले जारी गरेको मापदण्डमा कोरोना लागेका परीक्षार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षार्थीले रोग लागेको नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लागेको भए परीक्षा हलमा बस्न नपाउने उल्लेख छ।
अदालतको यो आदेशसँगै कार्तिक मंसिरमा हुने विभिन्न तहका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन् ।
