Loading...
You are here:  Home  >  खेलकुद  >  Current Article

डोमालाल रंगशालाको जग्गाबारे किन दिए पत्रकार पोखरेलले आयोगमा उजुरी?

२२ पुस,   खबरमञ्च,   at 5:17 PM

By   /  January 7, 2020  /  Comments Off on डोमालाल रंगशालाको जग्गाबारे किन दिए पत्रकार पोखरेलले आयोगमा उजुरी?

    Print       Email

विर्तामोड । बिर्तामोडको बहुचर्चित डोमालाल राजबंशी रंगशालाको जमिन सरकार मातहल ल्याउन एकजना पत्रकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगमा उजुरी हालेका छन्।

 डोमालाल राजबंशी रंगशालाको सार्वजनिक जमिन बचाउन पत्रकार गणेश पोखरेलले आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भटराईलाई पत्र लेख्दै जमिन फिर्ता ल्याउन माग गरेका छन् ।

 सार्वजनिक जमिन ब्यक्तिका नाममा पारेर हडप्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसै बर्ष सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जमिन संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

सोही समितिलाई बिर्तामोडको चर्चित डोमालाल राजबंशी रंगशालाले उपभोग गर्दै आएको जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पोखरेलले पत्र लेखेका हुन् ।

डोमालाल राजबंशीको नाममा दर्ता कायम रहेको मुल्यवान १३ बिगाहा जमिनमध्ये ३ बिगाहा ५ कठ्ठा १३ धुर जमिन हत्याउन भूमाफियाले २०५३ सालदेखि चलखेल शुरु गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

गुठी संस्थानका तत्कालिन अध्यक्ष खेम मैनाली र गणेश ओलीले देवी गुठीको जमिन राजगुठीमा लैजान मुख्य भूमिका खेलेको पत्रमा छ ।

स्थानीय दुर्गा मन्दिरलाई दान दिएको देवि गुठीको नाममा दर्ता रहेको जमिन ब्यक्तिका नाममा नामसारी नहुने भएकाले राजगुठीमा लगेर नामसारी गराइएको आरोप पनि पत्रमा लगाइएको छ । राजगुठीको जग्गाको मोहीले हक प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।

सो जमिनमध्ये कित्ता नम्वर १२० को एक विगाहा दुई कठ्ठा १० धुर, ८२२ को ६ कठ्ठा, ८२५ को १३ कठ्ठा र ८१५ को ७ कठ्ठा टीकादेवी विमलीको नाममा दर्ता गराएका छन् । कित्ता नम्वर ८२० को ८ कठ्ठा रमेश महर्जनको नाममा र ८१२ को ७ कठ्ठा सूर्यकुमार विमलीको नाममा दर्ता गरिएको अवस्था रहेको छ ।

सो जमिन आफूहरुको नाममा भएको भन्दै बिमली र महर्जन आएपछि मात्र स्थानीयवासीले भूमाफियाको षड्यन्त्र थाहा पाएको बताएका छन् । बिमली र महर्जनको समुहले सुर्य मगर र शान्तिदेवी खड्काको नाममा मोही हक खरिद गरेको बताएका थिए ।

सार्वजनिक सो जमिन ब्यक्तिका नाममा पार्न नेपाल सरकारका तत्कालिन कर्मचारी केशब बिमलीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पत्रमा लगाइएको छ । हाल उनी सहसचिव पदमा कार्यारत कर्मचारी हुन् । उनैको सक्रियतामा सार्वजनिक जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको किटान पत्रमा गरिएको छ । मैनाली र विमली लगायतको समूहले सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही खरिद गराएको आरोप लगाइएको छ ।

तत्कालीन  देवी गुठीका अध्यक्ष मैनाली र ओलीले श्रेष्ठ र विमलीहरुसंग मिलेर जालझेल गरेका थिए । स्थानीयबासीले सो थाहा पाएपछि अनारमनी गाविसका तकलिन उपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङ्वाको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति र खगेन्द्र प्रसाईंको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएका थिए । आन्दोलनपछि श्रेष्ठ र विमलीहरु मोही नभएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै पहिले डोमालाल राजवंशीले मन्दिरलाई दान दिएको जग्गामा भूमाफियाले चलखेल गरेको ठहर गरी मालपोतले मोही रद्द समेत गरेको थियो ।

माफियाहरुले शुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले जितेपछि संरक्षण समितिले मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटन पुर्याएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले भूमाफियाको षडयन्त्र थाहा पायो र मोही कायम नहुने फैसला गर्यो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, संरक्षण समितिका अध्यक्ष नेकपा मालेका तत्कालिन पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका खगेन्द्र प्रसाईंले माफियासँग मिलेर पुनरावेदनको म्याद गुजारेको आरोप लगाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गौरी ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६६ फागुन ९ गते नै अनारमनी दुर्गास्थान राजगुठीको नाममा रहेको जग्गा भन्दै सूर्यकुमार विमली, टीकादेवी विमली र रमेश महर्जनको नाममा मोही कायम गराउन फैसला गरेको थियो । अदालतको मुद्दा शाखाले मालपोत कार्यालय झापालाई फैसलाको तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ वैशाख ३० गते मोही कायम गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । मालपोतले त्यसको तीन महिनापछि मात्र तत्कालिन गाउँ विकास समितिलाई पत्राचार गरेको तथ्यांक छ । पत्राचारको श्रृंखलालाई षडयन्त्र मान्न सकिने आधार रहेको उजुरकर्ता पोखरेलको दावी छ ।

विर्तामोड नगरका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईंले त्यो जग्गा फिर्ता गराउन पहल शुरु गरेकी छन् । उनले बरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको बताइएको छ । समितिले जमिनमा उत्पन्न समस्या समाधानको लागि पहल शुरु गरेको प्रवक्ता अग्नि पाण्डेले जानकारी दिए । नगरपालिका भने बिमली र महर्जनलाई केही रकम दिएर जमिनको स्वामित्व फिर्ता ल्याउने योजनामा रहेको बुझिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले प्रमाण भेला पारेर छानविन गर्ने बताए । उनले सरकारी स्वामित्वमा दर्ता रहेको जमिन ब्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको प्रमाणित भए फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेत बताए । आयोगले सिंहदरवारमा कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरु गरिरहेको छ ।

ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएपनि सो जमिन अहिले रंगशालाका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । झापा गोल्डकपसमेत सोही रंगशालामा हुँदै आएको छ । खेलकुदका गतिविधि धेरै हुन थालेपछि गोल्डकप आयोजक समितिले घेराबारा गरेको सो जमिनमा रंगशाला बनाइनुपर्ने माग स्थानीयवासीको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
    Print       Email

You might also like...

म्याच फिक्सिङकाे आराेप लागेका सबैले पाए सफाइ

Read More →