विर्तामोड । बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताको समूहले झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा बुधबार तोडफोड गर्यो।
खास मुद्दा थियो जलथलको चारकोसे जंगलमा रहेकाे मार्गकाे नामाकरण गर्ने विषय। अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेन र उपाध्यक्ष डम्बर गिरीबीच उक्त नामाकरणको विषयमा विगत केही दिनदेखि चर्का चर्की भएका थिए। जुन बुधबारको गाउँसभामा आएर छताछुल्ल भयो।
अध्यक्ष लिङदेनले जलथल क्षेत्रका जनताको कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने बताए। उनले त्यहाँको पहिचान झल्कने किसिमको नाम राख्न आफूले बल गरेको बताए। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गिरीको समूहले नामाकरण दिवंगल वामपन्थी नेता द्रोणाचार्य क्षेत्रीको नाममा हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
तर राप्रपा तथा नेपाली कांग्रेसले नेकपाको अडानको विरोध गर्दै आएका थिए। सोही विषयमा स्थानीयबासी ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका र उक्त ज्ञापन पत्र बुझ्न जान आफूलाई उपाध्यक्षलगायत नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि अवरोध गरेको अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ममाथि हातपात भयो। उपाध्यक्ष गिरीलगायत हातपात गर्ने सबैलाई मुद्दा चलाउन उजुरी दिइसकेको छु।’
राप्रपाबाट जितेका हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनसहित ६ जना जनप्रतिनिधिले गाउँसभा बहिष्कार गरे। उनीहरू गाउँ सभा बहिष्कार गरेर हिँडे।
बुधबार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीको कार्यकक्षमा भइरहेको गाउँसभामा राप्रपा र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नाराबाजी गर्दै ढुंगा प्रहार गरेको उपाध्यक्ष गिरीले बताए।
उनले भने, ‘म बजेट प्रस्तुत गर्दै थिएँ। एक्कासी बाहिरबाट राप्रपा र कांग्रेस कार्यकर्ताले ढुंगा हान्न थाले।’
अध्यक्ष लिङ्देनले सभा चलिरहेका बेला सभाभित्रै आफू बसेको कुर्सी अघिल्तिरको टेबल हातले ठोकेर आफैं सभा छोडेर बाहिर निस्किए।
अध्यक्ष लिङदेन र उपाध्यक्ष गिरीबीच पहिला पनि धेरै पटक विवाद हुँदै आएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा सन्तोष घिमिरे आएपछि लिङदेन र गिरीबीचका कुरामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै घिमिरे प्रशस्त काम गराएका थिए।
अधिकृत घिमिरेको अन्यत्र सरुवा भएपछि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पूर्ववत् अडान र विरोधमा उत्रेका छन्। उक्त गाउँपालिकामा अध्यक्ष राप्रपाले जिते पनि बहुमत सदस्य नेकपाका छन्। राप्रपा र कांग्रेसले भने नेकपाले बहुमतको तुजुग देखाएको आरोप लगाएका छन् भने नेकपाका जनप्रतिनिधिले भने कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गरेको बताउँदै आएका छन्।
