काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादव रूपन्देहीमा डीएसपी दर्जामा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि २०६९/७० ताका निलम्बनमा परेका थिए ।
शक्ति केन्द्रको भनसुन र दबाबमा उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । तर प्रहरी मुख्यालयले उनी जहाँ–जहाँ सरुवा भएर जान्थे, निगरानी पनि सँगसँगै बढाउँदै लग्थ्यो । पटक–पटक अनियमितता र आचरणविपरीतका तथ्य र प्रमाण हुँदा पनि उनीमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन । सिन्धुली प्रहरी प्रमुख छँदा एसपी यादवमाथि लागूऔषध तस्करसँग मिलेर असुली गरेको आरोपमा उजुरी परे पनि नेताको दबाबका कारण कारबाही नै भएन ।
यादव जस्तै अनियमितता र आचरणमा सधैं विवादास्पद अर्का एसपी विमल बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत धनकुटा कार्यालयमा छँदा अख्तियारको गाडीसहित होटलमा पुगेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
पछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा उनीमाथि कुनै कारबाही नै भएन । बरु दुवै एसपीलाई आकर्षक स्थानमा सरुवा गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै नेताहरू लागिपर्थे । दुवै एसपीको सरुवा हुने बेला गृह मन्त्रालयसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयको बारम्बार विवाद हुने गर्दथ्यो । स्रोतका अनुसार गत वर्ष मात्रै एसपी यादवलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि सत्तारूढ दलकै नेतासम्मले दबाब दिएका थिए । तर प्रहरी मुख्यालयले यादवको विगतको ट्र्याक रेकर्ड देखाएपछि महाशाखा जान पाएनन् । तर भनसुन र दबाब दिएरै उनी कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय प्रमुखमा सुर्खेत सरुवा भए । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।
