Loading...
You are here:  Home  >  राजनीति  >  Current Article

बहसमा पारमाणविक विधेयकः आणविक भट्टी सञ्चालनको काम सरकारलेनै गर्नुपर्छ,निजी क्षेत्रले गरे राष्ट्रियता संकटमा

२९ फागुन,   खबरमञ्च,   at 6:13 PM

By   /  March 13, 2019  /  Comments Off on बहसमा पारमाणविक विधेयकः आणविक भट्टी सञ्चालनको काम सरकारलेनै गर्नुपर्छ,निजी क्षेत्रले गरे राष्ट्रियता संकटमा

    Print       Email

 

संसदमा पेश भएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भए मुलुकको राष्ट्रियता संकटमा पर्ने भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

बुधवार विधेयक माथिको प्रारम्भिक छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षकै सांसदहरुले उक्त विधेयक फिर्ता लिननै माग गरे ।

सांसदहरुले उक्त विधेयक पारित भए देशमा विपद निम्त्याउने भन्दै विधेयकनै फिर्ता लैजान माग गरे ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा भनिए जस्तो निजी क्षेत्रले आणविक भट्टीहरु खोल्ने प्रक्रियाले मुलुकको अस्मिता, राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भिर संकटमा पर्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिब्यमणि राज भण्डारीले लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएकोमा विदेशी स्वार्थ रहेको हुन सक्ने शंका गरे। यता नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि विधेयक ल्याउने विषयमा विदेशी संस्थाकै हात रहेको अनुमान गरे ।

बैठकमा नेकपा सांसद भीम रावलले भने आणविक भट्टी सञ्चालनको काम सरकारले नै गर्नु पर्ने बताए ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतकुमार शाहले जनताको मत लिएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘गलत ठाउँमा यसको प्रयोग हुन सक्छ । एटम बम बनाउने जस्त गलत तत्व आतंकवादीको हातमा गयो भने के हुन्छ? धेरै कुराहरु सोच्नुपर्ने हुन्छ’, उनले अगाडि भने, ‘ब्यापक छलफल गरेर आउनुपर्ने त्यो पनि भएन ।’

सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले भने सरकारले नियुक्लियर उर्जा उदेश्य नराखेको भन्दै अध्ययन अनुसन्धानको सहजताका लागि मात्र ऐन बनाउनु लागेको जवाफ दिए ।

उनले विधेयक आवश्यकताले जन्माएको भन्दै फिर्ता लिने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने, “छलफलका लागि संसद भन्दा ठूलो ठाउँ छैन, दुई सदन छ, छलफल गरौं, आवश्यक राय सुझावलाई समेटेर विधेयक ल्याउनेछौं । ”

उनले नेपाल आणविक राष्ट्र हुन नसक्ने भन्दै शान्तिपूर्ण रुपमा विधेयकमा भएका व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने बताए । उनले भने, “यो कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट आएको छैन, हाम्रै अध्ययन, अनुसन्धानका लागि ल्याएका हौं, व्यापक छलफ गरेर अगाडि बढाउछौं ।”

बुधवार प्रारम्भिक छलफलमा गएको यो विधेयक पुस ८ गतेनै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तर सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय अनूकुल नभएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि त्यसपछिका प्रकृया भने कार्यसूचीमा राख्दै हटाइयो ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि तीन पटकसम्म कार्यसूचीमा राखेर पनि हटाइएको थियो । चौथो पटकको प्रयासमा बुधवार विधेयकमाथि छलफल भएको हो ।

विश्वभर पारमाणविक भट्टी स्थापना निरुत्साहित गर्ने अभियान चलिरहेका बेला नेपालमा भने भट्टी स्थापनाका लागि इजाजत दिने बाटोनै खुला हुने भएको हो । ‘विधेयक पारित भएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ।

नेपालले कानुन नबनाएका कारण अहिलेसम्म पारमाणिक भट्टी र रेडियोधर्मी पदार्थको स्थापना, उत्पादन, ओसारपसार, आयातमा समस्या पर्दै आएको छ ।

तर हाल आएको विधेयकमा भएको पारमाणविक भट्टी स्थापना, सञ्चालन, प्रशोधन र उत्पादित पदार्थ निकासीसम्मको व्यवस्थाले नेपाललाई पारमाणविक मुलुकको जोखिमतिर धकेल्ने संकेत देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुस्
    Print       Email

You might also like...

सरकारले जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्छ : डा महत

Read More →